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इसकी गणना कैसे होती है?
यह एक मानक फ़िक्स्ड EMI योजना दिखाता है। कुछ देश स्टूडेंट लोन एक सीमा से ऊपर की आय के हिस्से के रूप में वसूलते हैं (जैसे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया), और कुछ तय समय के बाद बाकी माफ़ कर देते हैं — अपनी योजना के नियम देखें। भारत में एजुकेशन लोन के ब्याज पर धारा 80E के तहत टैक्स छूट भी मिल सकती है।
M = P × r ÷ (1 − (1 + r)−n)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एजुकेशन लोन जल्दी चुका देना चाहिए?
अगर ब्याज दर ज़्यादा है और लोन कभी माफ़ नहीं होगा, तो अतिरिक्त भुगतान से ब्याज बचता है। आय-आधारित और माफ़ी वाली योजनाओं में जवाब बदल सकता है।